News Analyst Sanjeev Mishra Desk…
सत्ता के गलियारों से एक खबर…
जो सिर्फ नीति नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों की गरिमा से जुड़ी है…”
सारण, 18 मार्च।
बिहार सरकार ने सात निश्चय-3 के तहत एक ऐसा फैसला लिया है, जो कागज़ों से निकलकर सीधे लोगों के घर तक पहुंचेगा।
नाम है— “सबका सम्मान, जीवन आसान”… और इस बार इसका मतलब सच में समझ आता है।
अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को
जमीन, प्लॉट या फ्लैट का निबंधन कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
जी हाँ…
01 अप्रैल 2026 से, निबंधन अब उनके घर पर होगा।
सोचिए…
एक बुज़ुर्ग… जिनके लिए चलना भी मुश्किल है…
वो अब लाइन में खड़े नहीं होंगे…
बल्कि सरकार उनके दरवाजे पर दस्तक देगी।
कैसे मिलेगा यह लाभ?
वरिष्ठ नागरिकों को
👉 e-Nibandhan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उम्र के प्रमाण के लिए—
आधार कार्ड, वोटर आईडी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
अगर ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए…
तो भी चिंता की बात नहीं है…
जब मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट उनके घर पहुंचेगी,
तब वे अपने दस्तावेज़ दिखा सकते हैं।
यह मोबाइल यूनिट क्या है?
दरअसल…
हर निबंधन कार्यालय को एक-एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट दी जा रही है।
यानी…
अब रजिस्ट्रार ऑफिस आपके घर आएगा…
आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा।
सवाल यह है…
क्या यह सुविधा सिर्फ एक योजना बनकर रह जाएगी…
या सच में बुज़ुर्गों के जीवन को आसान बनाएगी?
क्योंकि योजनाएं पहले भी आई हैं…
लेकिन उनकी असली परीक्षा…
जमीन पर होती है।
लेकिन अगर यह ठीक से लागू हुआ…
तो यह सिर्फ एक सरकारी सुविधा नहीं होगी…
बल्कि…
उन लोगों के लिए सम्मान होगा,
जिन्होंने पूरी जिंदगी इस समाज को दिया है।