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छपरा में वन श्रमिकों का बड़ा आंदोलन! 11 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

छपरा में वन श्रमिकों का बड़ा आंदोलन, 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

लंबित मजदूरी भुगतान समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर दैनिक वेतनभोगी वन श्रमिकों ने खोला मोर्चा, वन प्रमंडल कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन
छपरा (सारण): सारण वन प्रमंडल में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी वन श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ, वन विभाग, प्रमंडल शाखा छपरा की ओर से वन प्रमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 11 सूत्री मांगें रखी गई हैं। संघ ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 18 नवंबर 2026 से वन प्रमंडल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है।
संघ की ओर से दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वन श्रमिकों के नियोजन एवं मजदूरी भुगतान में स्थानीय स्तर पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। साथ ही, वन प्रमंडल कार्यालय में पदाधिकारियों की ओर से पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के कारण वन क्षेत्र पदाधिकारियों के स्तर पर भी गंभीर अनियमितताएं होने की बात कही गई है।

सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी किया जाए।
इच्छुक वन श्रमिकों को काम पर रखने में प्राथमिकता दी जाए।
वन श्रमिकों को लिखित नियमावली के अनुसार आदेश दिया जाए, मौखिक आदेश नहीं।
कितने पौधों पर एक पशुरक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, इसकी जानकारी दी जाए।
नमामीगंगे 2406 और कैंपा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की अवधि और पौधों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी जाए।
सभी कार्यरत वन श्रमिकों की उपस्थिति हाजिरी बनाई जाए।
10 से 20 वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को नियमित करने की मांग।
समान काम के बदले समान वेतन लागू किया जाए।
सभी पशुरक्षकों को वर्दी, लाठी, छाता और जूता उपलब्ध कराया जाए।
18 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार और मंत्री शिवनारायण महतो सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 18 नवंबर 2026 से वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला समाहर्ता सारण, जिला आरक्षी अधीक्षक, श्रम अधीक्षक तथा स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी गई है।
अब देखना होगा कि वन विभाग के अधिकारी वन श्रमिकों की इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं और क्या आंदोलन शुरू होने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है।

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