नमस्कार…
सरकारी दफ्तरों की एक तस्वीर हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है। लंबी लाइनें… एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक चक्कर लगाते लोग… और जानकारी के लिए इधर-उधर भटकती जनता।
लेकिन छपरा के जिला निबंधन कार्यालय में आज जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पहुंचे तो उनका फोकस सिर्फ निरीक्षण नहीं था, बल्कि यह समझना था कि आखिर जनता को परेशानी कहां हो रही है।
डीएम ने लोगों से सीधे बात की। पूछा कि निबंधन कराने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। इसके बाद अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि पेपरलेस व्यवस्था का मतलब सिर्फ कागज हटाना नहीं है। असली मकसद है जनता का समय बचाना, प्रक्रिया को आसान बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना।
अब निबंधन कार्यालय में पूरी प्रक्रिया का फ्लो चार्ट लगेगा। हेल्पडेस्क मजबूत होंगे। तीन सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। जरूरी दस्तावेजों की सूची और शुल्क की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। यहां तक कि बाहर टीवी स्क्रीन लगाकर लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी।
एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। चालान जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर शाम चार बजे तक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके।
यानी सवाल सिर्फ डिजिटल होने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या डिजिटल व्यवस्था आम आदमी के लिए आसान बन रही है या नहीं। सारण प्रशासन अब इसी कसौटी पर निबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।
कैमरे पर नहीं, व्यवस्था पर फोकस है। और अगर ये बदलाव जमीन पर दिखे, तो शायद सरकारी दफ्तरों को लेकर लोगों की धारणा भी बदले।
eBihar DigitalNews के लिए, मैं संजीव मिश्रा।
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