एथेनॉल वाला पेट्रोल: देश की जरूरत या जनता पर प्रयोग?

देश भर में E20 यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं कई विशेषज्ञ इसके इंजन, माइलेज और दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार पर्याप्त पारदर्शिता के बिना पूरे देश को एक बड़े प्रयोग का हिस्सा बना रही है।

इसी विषय पर eBihar Digital News के स्टूडियो में पत्रकार संजीव मिश्रा और सामाजिक विश्लेषक अतुल तिवारी के बीच विस्तृत चर्चा हुई।

चर्चा में यह सवाल प्रमुखता से उठा कि जब पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ाई जा रही है, तो क्या उपभोक्ताओं को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हर पेट्रोल पंप पर यह साफ-साफ प्रदर्शित नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा कितनी है?

विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से माइलेज पर कुछ असर पड़ सकता है और पुराने वाहनों में तकनीकी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से सामान्य उपभोक्ताओं को कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी और माइलेज में भी केवल सीमित अंतर आएगा।

चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि एथेनॉल कोई नई चीज नहीं है। वर्षों से पेट्रोल में सीमित मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसकी मात्रा बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक की जा रही है और भविष्य में 100 प्रतिशत एथेनॉल आधारित ईंधन की दिशा में भी काम चल रहा है।

एथेनॉल के उत्पादन पर भी चर्चा हुई। पहले इसका मुख्य स्रोत गन्ने से बनने वाला शीरा (Molasses) माना जाता था, लेकिन अब मक्का समेत अन्य कृषि उत्पादों से भी एथेनॉल बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। बिहार सहित कई राज्यों में मक्का आधारित एथेनॉल उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्टूडियो चर्चा का निष्कर्ष यह रहा कि एथेनॉल के पक्ष और विपक्ष में तर्क हो सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता सबसे जरूरी है।

जनता की मांग

हर पेट्रोल पंप पर स्पष्ट लिखा जाए कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा कितनी है।

शुद्ध पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की जानकारी उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से दी जाए।

माइलेज और इंजन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों से संबंधित तथ्य सार्वजनिक किए जाएं।

किसी भी नई ईंधन नीति को लागू करते समय उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

बहस का मूल सवाल यही है कि ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत को पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा।